पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के इस्तेमाल की मांग तेज

नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ईंधन को आम लोगों की पहुंच में बनाए रखने की मांग फिर तेज हो गई है। विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों ने सरकार से मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund) का अधिक प्रभावी इस्तेमाल कर ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने की अपील की है। हालांकि, इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष क्या है?

मूल्य स्थिरीकरण कोष का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करना और उपभोक्ताओं को राहत देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर इस व्यवस्था का उपयोग ईंधन की कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए भी किया जा सकता है।

क्यों उठ रही है यह मांग?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन की लागत प्रभावित होती रहती है। ऐसे में मांग की जा रही है कि सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने पर विचार करे।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

यदि भविष्य में सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कम हो सकता है। इससे परिवहन लागत घटने और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

सरकार का क्या रुख है?

फिलहाल केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष से धन खर्च करने का कोई नया आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया है। इसलिए इस विषय को अभी मांग और सुझाव के रूप में देखा जा रहा है, न कि लागू नीति के रूप में।